देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड की विश्वप्रसिद्ध चारधाम यात्रा अब केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार और आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा आधार बनने जा रही है। धामी सरकार ने 'चारधाम यात्रा 2026' को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और प्रोफेशनल बनाने के लिए 'कौशल विकास' को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यात्रा से जुड़े हर छोटे-बड़े सेवा प्रदाता को प्रशिक्षित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
बैठक का शुभारंभ करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चारधाम यात्रा की सफलता केवल सड़कों और होटलों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन फ्रंटलाइन कर्मियों पर निर्भर है जो यात्रियों के सीधे संपर्क में आते हैं। सरकार अब गाइड, पोर्टर, ड्राइवर और होटल स्टाफ के लिए 'न्यूनतम दक्षता मानक' तय करेगी। इन कर्मियों को प्राथमिक उपचार (First Aid), भीड़ प्रबंधन, मौसम की जानकारी और उच्च हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद इन्हें 'पहचान पत्र' और 'प्रमाणपत्र' भी दिए जाएंगे, जिससे यात्रियों के बीच इनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। सरकार की योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रा से होने वाली आय का सीधा लाभ पहाड़ के गांवों और स्थानीय समुदायों तक पहुंचे। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल और कौशल विकास सचिव सी. रविशंकर ने बताया कि होमस्टे संचालकों को 'यात्रा-तैयार' (Yatra-Ready) बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा स्थानीय ढाबा संचालकों को स्वच्छता, फूड सेफ्टी और मेन्यू मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की ब्रांडिंग कर उन्हें बड़े बाजारों से जोड़ने की भी योजना है, ताकि 'लोकल फॉर वोकल' को बढ़ावा मिले। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी कि इस पहल को व्यापक बनाने के लिए प्रदेशभर में 12 विशेष 'स्किलिंग संवाद' कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह सीरीज राज्य में कौशल विकास की प्रक्रिया को नई गति देगी। सरकार का मानना है कि यदि सही तरीके से स्किलिंग की जाए, तो स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के इतने अवसर पैदा होंगे कि पहाड़ से हो रहे पलायन पर प्रभावी रोक लग सकेगी। बैठक में केवल ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि छोटे उद्यमियों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने और उन्हें आसान ऋण (Loan) उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी। पीपीपी मोड और सीएसआर फंड के जरिए एक ऐसा टिकाऊ मॉडल तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए एक 'मजबूत इकोनॉमिक मॉडल' साबित हो। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार की यह पहल चारधाम यात्रा के स्वरूप को पूरी तरह बदलने वाली है। जब स्थानीय लोग कुशल और समर्थ होंगे, तभी देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्री देवभूमि से एक सुखद और सुरक्षित अनुभव लेकर लौटेंगे। यह योजना राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
